लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री राज्य संरक्षण परिषदेने चीनचे संबंध ठरवले आहेत
लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री केस्टुटिस बुड्रीस यांनी सांगितले की राज्य संरक्षण परिषद चीनशी राजनैतिक संबंधांवर निर्णय घेईल. गुरुवारी होमलँड युनियन-लिथुआनियन ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्सच्या विरोधी सेइमास गटाशी झालेल्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्र्यांनी याची पुष्टी केली. राज्य संरक्षण परिषदेच्या बैठकीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. राज्य संरक्षण परिषद लिथुआनियातील राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था दर्शवते. ही बैठक चीनबरोबरच्या राजनैतिक संबंधांचे भवितव्य ठरवेल. हा निर्णय वैयक्तिक निर्णयांद्वारे घेतला जाणार नाही यावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी भर दिला. या महत्त्वाच्या मुत्सद्दी संबंधांबाबत राज्य संरक्षण परिषद अंतिम निर्णय घेईल.
परराष्ट्र मंत्र्यांची विरोधी पक्षाची भेट
परराष्ट्र मंत्र्यांनी गुरुवारी सेइमासमधील पुराणमतवादी गटाला भेट दिली. या बैठकीदरम्यान, त्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांबाबत तीव्र प्रश्न आणि टीकेचा सामना करावा लागला. तैवानच्या प्रतिनिधी कार्यालयाचा आणि चीनशी असलेल्या संबंधांचा निर्णय वैयक्तिक निर्णयांशिवाय घेतला जाईल, असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी असेही नमूद केले की सध्याच्या नावाने प्रतिनिधी कार्यालय उघडण्याचा सध्याचा पुराणमतवादी सरकारचा निर्णय ही वैयक्तिक चूक आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी पुष्टी केली की राज्य संरक्षण परिषद चीनबरोबरच्या राजनैतिक संबंधांवर निर्णय घेईल.
पंतप्रधानांनी टीका फेटाळली
पंतप्रधान गिटानास नौसेडा यांनी राज्याला दिलेल्या तुटलेल्या शपथेबाबत पुराणमतवादी गटाने केलेली टीका फेटाळून लावली. पंतप्रधान म्हणाले की, चीनबरोबरचे राजनैतिक संबंध हे होमलँड युनियन-लिथुआनियन ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्सच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्याचा परिणाम आहेत. 2021 च्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती वेगळी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले कारण सरकारमध्ये व्यापक सार्वजनिक चर्चा होत आहे आणि काहीही लपवले जात नाही. पंतप्रधानांनी असेही सांगितले की विरोधी उदारमतवाद्यांनी केस्टुटिस बुड्रीसच्या विरोधात हस्तक्षेप सुरू केलेला नाही. राज्याला तुटलेल्या शपथेबाबत पुराणमतवादी गटाच्या टीकेला पंतप्रधानांनी संबोधित केले.
संबंधांबाबत सरकारची भूमिका
परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की सध्याच्या नावाने प्रतिनिधी कार्यालय उघडण्याचा सध्याचा पुराणमतवादी सरकारचा निर्णय ही एक वैयक्तिक चूक आहे.
राज्य संरक्षण परिषद ही लिथुआनियातील राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0