लिथुआनियाचे अध्यक्ष गिटानास नौसेडा यांनी अविवाहित जोडप्यांसाठी आणि अविवाहित महिलांसाठी प्रवेश अधिकारांचा विस्तार करणाऱ्या सुधारित सहाय्यित पुनरुत्पादन कायद्यावर स्वाक्षरी केली
लिथुआनियाचे अध्यक्ष गिटानास नौसेडा यांनी बुधवारी सुधारित सहाय्यित पुनरुत्पादन कायद्यावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे देशभरातील कुटुंब निर्मिती धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण विधिमंडळ बदल झाला. राष्ट्रपतींचे सल्लागार टॉमस बेरझिन्स्कास यांनी संसदीय मंजुरी प्रक्रियेनंतर नवीन नियम लागू करण्यास दुजोरा दिला. हा ऐतिहासिक कायदा देशभरातील पारंपारिक वैवाहिक किंवा नोंदणीकृत भागीदारीच्या स्थितीच्या पलीकडे सहाय्यित पुनरुत्पादन सेवा उपलब्धतेचा विस्तार करतो.
विधिमंडळाचा मार्ग आणि संसदीय मतदान
एप्रिल 2025 मध्ये जारी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विधिमंडळात बदल करण्यात आले. त्या न्यायालयाच्या निर्णयाने असे ठरवले की केवळ विवाहित किंवा नोंदणीकृत भागीदारांसाठी सहाय्यित पुनरुत्पादन अधिकारांवर निर्बंध घालणे हे राष्ट्रीय संविधानाचे उल्लंघन आहे. त्या न्यायिक उदाहरणानंतर, सुधारित कायदा मंजूर करण्यापूर्वी सीमासने गेल्या आठवड्यात व्यापकपणे विचारविनिमय केला. विधिमंडळाच्या पुनरावलोकनादरम्यान, 78 सेइमास सदस्यांनी बाजूने मतदान केले, 1 सेइमास सदस्याने कायद्याला विरोध केला आणि 1 सेइमास सदस्याने अंतिम मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले.
अधिक लोकांना मुले होण्यासाठी सक्षम करणे हे लिथुआनियाच्या भविष्यासाठी महत्वाचे आहे यावर भर देत पंतप्रधान मिंडॉगस सिंकेव्हिस यांनी संसदेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. अध्यक्ष नौसेडा यांनी संसदेच्या निर्णयाचे कौतुक केले आणि नमूद केले की ते व्यापक उदारमतवादी मानकांपासून विचलित होते परंतु भविष्यातील सुधारणांना जागा देते. विधिमंडळाच्या पुनरावलोकनात न्यायिक निष्कर्षांना सध्याच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक कायद्याच्या चौकटीत यशस्वीरित्या समाकलित केले गेले.
विस्तारीत प्रवेश आणि राज्य निधी
नवीन प्रणाली अंतर्गत, कायदा अविवाहित जोडप्यांना आणि अविवाहित महिलांना राज्य नुकसानभरपाईची आवश्यकता न ठेवता सहाय्यित पुनरुत्पादन सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देतो. याव्यतिरिक्त, वंध्यत्वाचे निदान झालेल्या व्यक्तींसाठी किंवा बालपणातील गंभीर आजारांना प्रतिबंध करणाऱ्यांसाठी राज्य निधी उपलब्ध आहे. ही दुहेरी रचना हे सुनिश्चित करते की वैद्यकीय गरज पात्र नागरिकांसाठी आर्थिक सुलभता राखताना सेवेची तरतूद करते.
आधीच्या नियामक चौकटीत 2018 ते 2024 दरम्यान लिथुआनियामध्ये जन्मलेल्या 2,800 मुलांनी पूर्वीच्या नियमांनुसार सहाय्यित पुनरुत्पादनाचा वापर केला. सर्व प्रक्रियांमध्ये कठोर वैद्यकीय देखरेख ठेवून कुटुंब निर्मितीच्या संधींचा विस्तार करणे हे नवीन प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे. या कायदेशीर बदलांच्या परिणामांवर लक्ष ठेवण्याचा सरकारचा हेतू आहे कारण ते देशभरात लागू होत आहेत.
कायदेशीर संदर्भ आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
वैवाहिक स्थितीबाबत एप्रिल 2025 च्या न्यायालयाच्या निर्णयाने उपस्थित केलेल्या घटनात्मक आव्हानाला कायदेविषयक समायोजन थेट संबोधित करतात. राष्ट्रपतींनी नमूद केले की हा कायदा कुटुंब निर्मितीला पुढे नेत असताना, भविष्यातील कायदेशीर सुधारणांनाही वाव सोडतो. देश जसजसा पुढे जाईल तसतसे लिथुआनियासाठी अधिक लोकांना मुले होण्यासाठी सक्षम करणे महत्त्वाचे आहे, असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
सुधारित सहाय्यित पुनरुत्पादन कायद्याची अंमलबजावणी ही कौटुंबिक संरचनांशी संबंधित मागील कायदेशीर मानकांपेक्षा लक्षणीय विचलन दर्शवते. कायदेशीर तज्ज्ञ असे सूचित करतात की हा निर्णय विद्यमान राज्य समर्थन यंत्रणेसह वैयक्तिक पुनरुत्पादक स्वायत्तता संतुलित करतो. सर्व प्रादेशिक आरोग्य प्रदात्यांमध्ये नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीवर सरकार लक्ष ठेवून राहील.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0